तलब शोषण गर्ने माथि कारबाही गर्न निःशुल्क कानूनी सहायता

न्यु साउथ वेल्समा रहेका आप्रवासी कामदारहरूलाई मापदण्ड भन्दा कम वा तलब नै नदिने रोजगारदाताहरु माथि कारबाही गर्न निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध हुने भएको छ।

Chef

Source: Pixabay

रोजगारदाताहरुले आफूकहाँ काम गर्ने आप्रवासीहरूलाई कानून बमोजिम दिनुपर्ने पारिश्रमिक नदिएका घटनाहरूमा वृद्धि हुँदै गर्दा न्यु साउथ वेल्स सरकारले १६ लाख डलर बराबरको एक राज्य व्यापी कानूनी सहायता योजनाको घोषणा गरेको छ।

सिड्नीका चार सामुदायिक कानूनी सहायता केन्द्रहरू - इनर सिटी लिगल सेन्टर, रेडफर्न लिगल सेन्टर, किंग्सफर्ड लिगल सेन्टर र म्यार्रिकभील लिगल सेन्टरले हातेमालो गर्दै राज्यका शोषित आप्रवासीहरूलाई सहयोग गर्नेछन्।

रोजगारदाताहरुले कानूनी रूपमा आफ्ना कामदारहरूलाई दिनुपर्ने तलब तथा अन्य सुविधाहरू रोक्का गरेको भए उक्त रोक्का भई राखेको रकम निकासा गर्न ती चार लिगल सेन्टरहरूले छोटो समयका लागि अस्ट्रेलिया आएका कामदार आप्रवासीहरूलाई सहयोग गर्नेछन्।

ती कानूनी सहायता केन्द्रहरूले फेयर वर्क अम्बड्समेन, लिगल एड एनएसडब्लू लगायतका सरोकारवालाहरूसँग काम गर्दा आप्रवासीहरूलाई सहज होस् भनेर उनीहरूको भाषामा पारंगत भएका २ सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई पनि भर्ना गर्नेछन्।

राज्यका महान्यायाधिवक्ता मार्क स्पीकम्यानका अनुसार यस योजनामा आबद्ध भएका चार सामुदायिक कानूनी सहायता केन्द्रहरूले समाजका निकै कमजोर स्थिति भएका मानिसहरूको कानूनी समस्या हल गर्दै आइरहेका छन् र अब उनीहरूले आफ्नो दायरा फराकिलो बनाएका छन्।
“अस्ट्रेलियामा काम गर्ने हरेक मानिसले कानूनसंगत रूपमा पाउनु पर्ने पारिश्रमिक उनीहरूको अधिकार हो र यो नयाँ व्यवस्थाले आफ्ना कामदारहरू शोषण गर्ने रोजगारदाताहरुलाई कानूनको दायरा भित्र ल्याउन निकै सहयोग गर्नेछ,” उनले भने।
त्यस्तै, न्यु साउथ वेल्स राज्यको बहुसांस्कृतिक मामिला हेर्ने मन्त्री जन सिडोटिका अनुसार विशेष गरी “रिटेल” र “क्लिनिङ्ग” व्यवसायहरूमा हुने तलब ठगीका घटनाहरूले हाम्रो समाजमा हुने गम्भीर अन्यायहरूको पाटो उदाङ्गो गरेको बताउँछन्।

“अस्ट्रेलियाको कुल कार्यबलमा ११ प्रतिशत हिस्सा अस्थायी आप्रवासीहरूले ओगटेका छन्। तर, प्रत्येक १० जनामा एक जनाले मात्र आफूले पाउनु पर्ने तलब नपाएको भन्दै उजुरी दिने गरेका छन्,” उनले भने।

सिडोटिका अनुसार, कम तलबमा काम गरिरहेका आप्रवासी तथा बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमिका कामदारहरूलाई मद्दत गर्न यस योजना अन्तगर्तका कर्मचारीहरू त्यस्ता कामदारहरूले काम गर्ने ठाउँ मै गएर पनि आफ्नो सेवा दिनेछन्।

माई लिगल मेट

यसै गरी, रेडफर्न लिगल सेन्टरले अन्तर्राष्ट्रिय विधार्थीहरुलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्न “माई लिगल मेट” नाम दिइएको निःशुल्क एप सार्वजनिक गरेको छ।

अङ्ग्रेजी लगायत ६ विभिन्न भाषामा उपलब्ध रहेको उक्त एपले अन्तरक्रियात्मक भिडियोहरूको माध्यमबाट विधार्थीहरुलाई कसरी तत्काल कानूनी सहयोग लिन सकिन्छ भनेर सिकाउने बताइएको छ।

उक्त निःशुल्क एपको निर्माणमा सिटी अफ सिड्नी, स्टडी एनएसडब्लू र फेयर वर्क अम्बड्समेनबाट आर्थिक अनुदान प्राप्त भएको रेडफर्न लिगल सेन्टरले जनाएको छ।

उक्त लिगल सेन्टरको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सेवाका प्रमुख रहेका एक वकिल - शन स्टिमसन्ले उक्त एपको परिकल्पना गरेका हुन्।

“यदि समस्या परेको खण्डमा कसरी तत्काल त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेर यो एपले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई थप सहायता प्रदान गर्छ,” स्टिमसन्ले भने।



 


Share

Published

Updated

By SBS Nepali
Source: SBS

Share this with family and friends


Download our apps
SBS Audio
SBS On Demand

Listen to our podcasts
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Nepali-speaking Australians.
Stories about women of Nepali heritage in Australia who are about to become parents.
Get the latest with our exclusive in-language podcasts on your favourite podcast apps.

Watch on SBS
Nepali News

Nepali News

Watch it onDemand
तलब शोषण गर्ने माथि कारबाही गर्न निःशुल्क कानूनी सहायता | SBS Nepali