रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले आइतबार उक्त निर्णय गरेको हो।
रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेपछि गैर सांसदको रूपमा गृहमन्त्री बन्न प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका थिए तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त पद दिन अस्वीकार गरेपछि उनको दलले आइतवार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छ।
आइतवार साँझ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा लामिछाने आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका थिए।
उनको दल सरकारबाट बाहिरिने तर सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राख्ने बताए।
सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुन:प्राप्तिका लागि कानुन अनुसार प्रक्रिया पुरा नगरेको ठहर गर्दै उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो। त्यससँगै उनको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद पनि गएको थियो।
सर्वोच्चले फैसला गरे लगतै उनले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमान्डुबाट नागरिकता लिएको र सो नागरिकता २०५० सालमा लिएको नागरिकता नम्बरकै अर्थात् पुरानै नम्बरको रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका थिए।
लामिछाने पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्रीले उक्त मन्त्रालय आफूसँगै राखेका थिए। तर रास्वपाका नेताहरूले गृह मन्त्रालय आफ्नो भाग परेको भन्दै उक्त मन्त्रालय मागेका थिए।
लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनले उक्त पदको दाबी गरेका थिए
गत बिहीवार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारमा रहने वा नरहने अन्तिम निर्णय लिनु अघि दुई दिन पर्खिने निर्णय गरेको थियो।
आइतवार बिहान लामिछाने र प्रधानमन्त्री बीच भेट भएको थियो।
दल खोलेको ६ महिना भित्र प्रतिनिधिसभामा २० सिट ल्याएर चौथो ठूलो दल बनेको रास्वपाको तर्फबाट लामिछानेले गत पुष ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्दै सरकारमा गएका थिए। आइतवार साँझ रास्वपाका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका छन्।
रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै समीकरण कस्तो हुने छ भन्ने विषयमा टिका टिप्पणी हुन थालेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
रवि लामिछानेको उपप्रधान एवं मन्त्री र सांसद पद रहेन
