न्यु साउथ वेल्स राज्यका महान्यायाधिवक्ता मार्क स्पिकमेनले कानुनमा संशोधन गरिने घोषणा गदै राज्यका कानुनहरूलाई सुदृढ र सरल बनाउँदै पीडितहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने बताए ।
यसमा तथाकथित “सकारात्मक सहमति” ढाँचालाई अपनाइने बताइएको छ,जसको अर्थ कुनै व्यक्तिले तब सम्म यौन सहमति दिएको मानिँदैन जब सम्म उनीहरूले यसका बारेमा केही क्रियाकलाप वा कुराकानी गदैनन् ।
यसको अर्थ, आफ्नो साथीबाट सहमति पक्का त्यति बेला सम्म हुँदैन जब सम्म उनीहरूले केही क्रियाकलाप गदैनन वा यसका बारेमा केही बोल्दैनन् ।
एक महिला जसको कथाले न्यु साउथ वेल्स राज्यमा यौन सहमति सम्बन्धी कानुनमा सुधारका लागि पहल सुरु भयो, उनी भन्छिन्– कानुन सुधारले यौन हिंसाका बारेमा हामीले कसरी कुरा गछौ भन्ने कुराको सम्बोधन गर्न “महत्त्वपूर्ण कदम”– र यसको अन्त्य गर्नका लागि “एउटा सानो कदम”हुनेछ ।
Saxon Mullins is a long-time campaigner for affirmative consent laws. Source: Sam Ruttyn
स्याक्सन मुलिनका लागि कानुन संशोधनको प्रस्तावित परिवर्तन निकै भावनात्मक छ ।
सन् २०१८ देखि उनी आफ्नै यौन उत्पीडन सम्बन्धी मुद्दा लडिरहेकी छन् ।
उनले एबिसीको फोर कर्नर कार्यक्रम मार्फत सन् २०१३ मा किङक्रसमा आफू माथि भएको यौन उत्पीडनको घटनाका बारेमा खुलासा गरेकी थिइन् ।
अदालतले लूका लाजर सँग यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न उनले सहमति नदिएको ठहर गरे पनि लुकाले सहमति पाएको विश्वास गरेको फैसला न्यायाधिसले सुनाएका थिए ।
त्यस पश्चात् २०१७ मा लूकाले सफाइ पाएका थिए ।
एस बि एस सँगको कुराकानीमा मुलीनले कानुन परिवर्तनले “यौन हिंसाका बारेमा हामीले सोच्ने बिचारलाई परिवर्तन गर्ने र यसको अन्त्यका लागि एउटा सानो कदमका रूपमा रहने” बिचार व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन् “मेरो बिचारमा सकारात्मक सहमति वास्तवमा हामी कसरी दैनिक आधारमा यौन क्रियाकलापमा संलग्न हुनु पर्छ भन्ने अनुरूप हुनु पर्दछ” उनले भनिन् ।
मेलिन्सको बारेमा सामाग्री प्रसारण भए सँगै राज्यका महान्यायाधिवक्ता स्पिकम्यानले न्यु साउथ वेल्सको कानुन सुधार आयोग समक्ष सहमति कानुनको सुधारका लागि पठाएका छन् ।
Mark Speakman says six NSW hospitals will aim to identify victims of domestic violence and offer them support services. Source: AAP
गत सेप्टेम्बरमा आयोगले २ सय ७० पृष्ठ लामो रिपोट सरकारलाई बुझाउँदै यौन सहमतिका लागि कुनै क्रियाकलाप वा यसका विषयमा कुराकानी नभए सम्म सहमति स्थापित मनीन नहुने भन्दै कानुन परिवर्तनको खाँचो रहेको सुझाव पेस गरेको थियो ।
स्पिकम्यानले राज्य सरकारले आयोगका सबै सिफरीस लिई सकारात्मक सहमतिको आवश्यकतालाई अघि सारेको बताएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस
आफ्नो पार्टनरमाथि जबरजस्ती: घरेलु हिंसाको सुरुवात हुन सक्छ
