एनडीआइएसको नयाँ विधेयकबारे अपाङ्गता अभियन्ताहरूको चिन्ता

Marayke Jonkers wears a green dress and is pictured in a wheelchair.

Marayke Jonkers, the President of People with Disability Australia, says she has concerns about the impact of changes to the National Disability Insurance Scheme. Source: AAP / Darren England

नेस्नल डिसएबिलिटी इन्स्युरेन्स स्कीम (एनडीआइएस) भनिने राष्ट्रिय अपाङ्गता बिमा योजनामा गरिएका सुधारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, तीनका परिवार र यो क्षेत्रमा रहेकाहरूको जीवनयापन झन् गाह्रो बनाएको अपाङ्गता अभियन्ताहरू बताउँछन्।


एक दशक अघि सुरु भएको एनडीआइएस योजनालाई पुरानै लयमा फर्काउन भन्दै ‘गेटिङ द एनडीआइएस ब्याक अन ट्रयाक’ नाम दिइएको नयाँ कानूनमा केही आधारभूत परिवर्तन गरिएका छन्।

सन् २०१३ मा राष्ट्रिय अपाङ्गता बिमा योजना (एनडीआइएस) सुरु गर्दै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुलिया गिलार्डको आँखा आँसुले भरिएका थिए।

पीपल विथ डिसएबिलिटी अस्ट्रेलियाकी अध्यक्ष मरिका योङ्कर्स सहित अपाङ्गता समुदायका लागि यति बेला भने यो योजना पीडादायी बनेको छ।

अहिले फेरी यो विधेयक पास भइरहँदा आफूलाई दुख लागेको योङ्कर्स बताउँछिन्।
एनडीआइएसमा बढ्दो खर्च कटौती गर्न सिनेटले नयाँ विधेयक अनुमोदन गरेको छ।

उक्त योजना आर्थिक रूपमा दिगो नभएको सरकारको भनाइ छ।

एनडीआइएस मन्त्री बिल शर्टन यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।

तर योङ्कर्स भन्छिन् कि नयाँ परिवर्तनहरूले अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई झन् एक कदम पछि धकेलेको छ।

एनडीआइएसमा हाल सरकारको खर्च वार्षिक ४६ अर्ब डलर छ र यो योजनामा केही पनि परिवर्तन नगर्ने हो भने आगामी दुई वर्षमा यसको खर्च मेडिकेयरको खर्च भन्दा धेरै हुने बताइन्छ।

हालको वार्षिक वृद्धि दर १४ प्रतिशत रहेकोमा उक्त कानूनले यसलाई वार्षिक रूपमा आठ प्रतिशतमा सीमित गर्नेछ।

किनभने सरकारले आगामी चार वर्षमा एनडीआइएसको खर्च १४ अर्ब ४० करोडले घटाउने लक्ष्य राखेको छ।

ग्रीन्सका डिसएबिलिटी प्रवक्ता जोर्डन स्टील-जन भन्छन् कि खर्च कटौती गर्नु भनेको लेबरले आफैले गरेको प्रतिबद्धता तोड्नु हो।

एनडीआइएसमा बजेट बचत गर्नको लागि आवश्यकतामा आधारित प्लानलाई बढवा दिने, ठगीहरूको सम्बोधन गर्ने र एनडीआइएस प्लानमा रहेकाहरूलाई के समर्थन गर्न सकिन्छ त्यस अनुसार अघि बढ्ने बताइएको छ।
DISABILITY RALLY SYDNEY
NSW Greens MP Abigail Boyd (centre), and Independent MP Alex Greenwich (third right) join protestors during a rally against disability discrimination outside NSW parliament in Sydney, Tuesday, August 6, 2024. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE
योङ्कर्स भन्छिन् कि एनडीआइएस योजनाबाट स्वायत्तता हटाउँदा अपाङ्गता भएका धेरै व्यक्तिहरूमा गम्भीर असर पर्छ।

अबदेखि आफूले चाहे अनुसार प्लान हुँदैन कि भन्ने ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ।

हाल एनडीआइएसमा आफ्नो प्लान आफै बनाउने गरिन्छ, जसअन्तर्गत व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइन्छ।

र यसमा धेरै नै लचकता रहेको छ।

तर नयाँ विधेयकका अनुसार के-के सहयोग उपलब्ध छ र छैन भनेर पहिले नै सूची तयार हुन्छ। यद्यपि केही विशेष परिस्थितिमा यसलाई परिमार्जन गर्न पनि सकिन्छ।

योङ्कर्स भन्छिन् कि यसरी सहयोग गर्दा झन् धेरै खर्च लाग्न सक्छ।

नाेर्गेन नोर्बु मोक्तान, ब्रदरहुड अफ सेन्ट लरेन्समा लोकल एरिया कोअर्डिनेटरका रूपमा कार्यरत छन् । उनले नौ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूको एनडीआइएस प्लानिङ गर्छन्। सरकारले एनडीआइएसको स्कीमलाई दिगो बनाउन प्रयत्न गरेको मोक्तानको भनाई छ।
एनडीआइएसमा सस्टेनेबिलिटी र इन्टिग्रिटी कायम राख्न यसबाट सेवा दिने र लिने दुवै तर्फबाट एथिकल प्राक्टिस गर्नुपर्छ।
नाेर्गेन नोर्बु मोक्तान, लोकल एरिया कोअर्डिनेटर, ब्रदरहुड अफ सेन्ट लरेन्स
यस विधेयकलाई सबै राज्यहरूबाट अनुमोदन गराउनु निकै गाह्रो थियो।

नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयन भएर आइसकेको भए पनि यसमा भएका परिवर्तनहरूका कारण देखा पर्ने खाडल पुर्नका लागि राज्य तथा प्रदेशले केही आधारभूत सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिएको छ।

यी आधारभूत सहयोगहरूले हाल प्रणालीमा रहेका खाडल पुर्ने मन्त्री शर्टन बताउँछन्।

यस अन्तर्गत वकालत, सूचना तथा रोजगार सहयोग, घर तथा समुदायमा चाहिने सहयोग जस्तै शपिङ, सरसफाइ र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका युवाहरूका लागि पनि सुविधाहरू रहेको छ।

आधारभूत सहयोगले एनडीआइएसमा नपर्ने शारीरिक वा अन्य किसिमका वृद्धि विकासको समस्या देखिएका बालबालिकालाई पनि समेट्छ।

यसरी एनडीआइएसमा देखिएका खाडल पुर्न सहयोग गर्ने भए पनि नयाँ योजना अझै विस्तृतमा आउनुपर्ने योङ्कर्स बताउँछिन्।

यसमा अझै धेरै कुराहरू अस्पष्ट रहेका छन्।

यता मन्त्री शर्टन भने यस विधेयक अनुमोदन गर्नु भनेको सुरुवात मात्र भएको बताउँछन्।

फिजिकल डिसएबिलिटी अस्ट्रेलियाका ह्वाइल्स मार्क पीच भन्छन् कि पर्याप्त जानकारी नहुनु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि चिन्ताको विषय हो।

विधेयकलाई संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा फिर्ता पठाइने भए पनि केही परिमार्जन सहित सजिलै अनुमोदन हुने आशा गरिएको छ।

त्यस पछि विस्तृत विवरण सहित यसलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।

अपाङ्गता भएका मानिसहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको सहभागितामा यस विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने सरकारको भनाइ छ।


Share
Download our apps
SBS Audio
SBS On Demand

Listen to our podcasts
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Nepali-speaking Australians.
Stories about women of Nepali heritage in Australia who are about to become parents.
Get the latest with our exclusive in-language podcasts on your favourite podcast apps.

Watch on SBS
Nepali News

Nepali News

Watch it onDemand