प्रधानमन्त्रीले मागे एकीकृत समाजवादी दलसँग विश्वासको मत
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले एकीकृत समाजवादी दलका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग विश्वासको मत मागेका छन्।
प्रचण्डले पुस २६ गते संसद्मा विश्वासको मत लिँदै छन्। उनले पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए।
संविधानको धारा ७६को उपधारा २ बमोजिम उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् र हाल उनलाई सात दलको समर्थन रहेको छ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा दुई नेताबिच छलफल भएको नेता नेपालले बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीसँगको छोटो भेटपछि सञ्चार कर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'उहाँले सरकारलाई समर्थन गर्नुस् भन्नु भएको छ।'
यस विषयमा दलभित्र छलफल गर्ने पनि उनले बताए। तर सरकारमा जाने बारे भने केही कुरा नभएको पनि उनले प्रस्ट पारे।
हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवा प्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।
यसै बिच वाम एकताको प्रयास गर्नका लागि एकीकृत समाजवादी दलले एक कार्यदल गठन गरेको छ।
यही साता बसेको उक्त दलको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
उक्त कार्यको नेतृत्व गर्नका लागि दलका महासचिव बेदुराम भुसालको अगुवाइमा एक कार्यदल समेत गठन गरिएको छ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट ठुलो दल बने पनि सरकार बनाउन नसेको नेपाली काँग्रेसले प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई विश्वासको मत लिनबाट असफल पार्न अन्य दलहरूसँग परामर्श थालेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आएका छन्।
केही दिन यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई काँग्रेसका सभापति शरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको भन्ने समाचार चौतर्फी फैलियो।
तर उक्त समाचार सही नभएको काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा तथा अर्का नेता पूर्ण बहादुर खड्काले आ-आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताएका छन्।
काठमान्डुका मेयर पुगे अदालत
निर्वाचन आयोगले चुनावको बेलामा भएको खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै कारबाही स्वरूप तिर्न लगाएको जरिवानाको विरुद्धमा काठमान्डुका मेयर बालेन्द्र साहले आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गराएका छन्।
मङ्गलवार आयोगको निर्णय स्वेच्छाचारी र संविधान विपरीत रहको भन्दै उनले संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराएका हुन्।
यसअघि साहले उनी जेठ १२ गते निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको भएता पनि त्यसको ३० दिन भित्र खर्च विवरण पेस गर्न खोज्दा उक्त दिन सार्वजनिक बिदा परेको र त्यसको भोलिपल्ट खर्च विवरण बुझाएको भन्दै जरिवाना मिनाहा गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष निवेदन दिएका थिए।
कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले मत परिणाम घोषणा गरेको ३० दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
सर्वोच्चले माग्यो नागरिकता सम्बन्धी कागजात
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
Source: Facebook / Rabi Lamichhane
शुक्रवार बसेको इजलासले ७ दिनभित्र नागरिकता सम्बन्धी कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंहको इजलासले उक्त निर्णय गरेको हो।
लामो समय अमेरिकामा बसोबास गरेका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुन पाउनका लागि कानुनी पहल नगरेकोले उनको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै उनी विरुद्ध रिट परेको थिए।
तयार भयो न्यूनतम साँझ कार्यक्रम
प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको छ। उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सुशासन र जनताको सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए।
मन्त्री पौडेलका अनुसार तयार भएको उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम सत्ता साझेदार दलहरूलाई बुझाइने छ र सार्वजनिक गरिने छ।
सरकार गठन भए लगत्तै दलहरूले उक्त कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेका थिए।
उक्त निर्णयबारे बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सञ्चार कर्मीहरूसँग भनेका थिए, "हामी के का लागि यो सरकारमा आएका हौँ, हाम्रो उद्देश्य के हो जस्ता विषय प्रस्ट पार्न हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेका छौँ।"
गन्न थालियो चरा
शनिवारबाट चरा गणना कार्यक्रम सुरु भएको छ।
उक्त कार्य देशभर रहेका चरा विज्ञ र संरक्षणकर्मीहरूको पहलमा हुन लागेको बताइएको छ।
बर्सेनि चराको सङ्ख्या घट्दै गएको र तिनको संरक्षणको आवश्यकता देखिएकोले वृहत् रूपमा चरा गणना गर्न लागिएको संरक्षण विदहरुले जनाएका छन्।
करिब ३५० जनाको सहभागितामा तीन साता उक्त अभियान चल्ने बताइएको छ।
