अस्ट्रेलियाका "चोरिएका पुस्ता" भनिने आदिवासीहरूका अभिभावकहरूबाट अलग गरिएका बालबालिकाहरू प्रति फेब्रुअरी १३ को दिनमा अधिकाधिक रूपमा क्षमा याचना जारी भएको १४ वर्ष पुगेको छ।
यो अस्ट्रेलियाको मेलमिलापको ऐतिहासिक क्षण भएता पनि, माफी ढिला गरी आएको र अर्थपूर्ण रूपमा यसको कार्यान्वयन नभएको गुनासोहरू पनि सुनिने गरेका छन्।
“यी चोरिएका पुस्ता, यिनका सन्तान, र यिनका परिवारका दुखको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ,” त्यस बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केभिन रडले आदिवासी अस्ट्रेलियालीहरूसँग माफी मागेका थिए।
पूर्व सरकारी नीतिका कारण थुप्रै आदिवासी बालबालिकाहरूलाई जबरजस्ती आफ्ना अभिभावकबाट अलग गरिएको थियो।
तर धेरै आदिवासी अस्ट्रेलियाली भन्छन् कि यो क्षमा याचनाको कदम पर्याप्त छैन र निकै ढिलो आएको थियो।
आफ्ना परिवारबाट अलग गरिएका हजारौँ बालबालिका मध्य रुथ हेगर्टी पनि एक हुन्। उनी भन्छिन् कि ८० वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो घाउ अझै ताजा नै छ।
“हामी जिन्दगी भर अन्याय विरुद्ध लडिरहेका छौँ," उनले भनिन्।
त्यो माफी मेरो लागि केही होइन। त्यसले त केवल त्यो घटना नै नभएको जस्तो किसिमले प्रचार गरेको छ।
हेगर्टीलाई १९३० को दशकमा शेरबोर्ग एबोरिजिनल मिसनमा नोकर बन्ने तालिम दिइएको थियो र त्यो सम्झनाले उनलाई अझै पनि तर्साउँछ।
गत जनवरीमा एसबीएससँगको एक अन्तर्वार्तामामा लिबरलका पूर्व प्रधानमन्त्री जोन हावर्डले अरूले गरेको कामको माफी माग्नु अर्थहीन भएको बताएका थिए।
उता रडले भने पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरी सुधार नगरेकोमा आलोचना गरेका छन्।
वर्तमान प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले संसद्मा माफी मागिएको उक्त दिनलाई सम्झँदै, त्यसले कुराहरू सुधार्न मद्दत गर्ने बताएका थिए।
मोरिसनका टिप्पणीलाई विभिन्न संस्था एवम् हाल जीवित रहेका चोरिएका पुस्ताका मानिसहरूले असंवेदनशील मानेका छन्।
यता विपक्षी लेबरले सुधारका लागि थप कामहरू गर्नु जरुरी रहेको बताउँछ। लेबरकी सांसद लिन्डा बर्नी भन्छिन् कि यो यात्रामा माफी माग्नु भनेको एक खुड्किला माथि चढ्नु हो।
Prime Minister Scott Morrison and Coalition of Peaks head Pat Turner at a press conference in Parliament House. Source: AAP
'क्लोजिङ द ग्याप' नामक, आदिवासी अस्ट्रेलियाली र सरकार बिचको अन्तरलाई कम गर्ने सरकारी योजना बनाउन उनको भूमिका ठुलो छ।
उनको अनुसार माफी माग्नु पहिलो कदम भएता पनि, साँचो मेलमिलापका लागि अझै लामो बाटो तय गर्नु जरुरी छ।
उनी आशा गर्छिन् कि लगभग डेढ दशक पछि सरकारी दृढता शब्दमा भन्दा पनि व्यवहारमा लागु हुने छ।
