‘ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ’ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਕਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਅਸਹਿਮਤੀ' ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 177 ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣੋ....
